प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने देशहरूको सूची: विश्व एकजुट हुँदै !

सन् १९८८ मा प्यालेस्टाइन राष्ट्रिय परिषद् (पीएनसी) ले स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेपछि धेरैजसो देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिए। त्यसपछि १९९०, २००० र २०१० को दशकमा धेरै गैर-पश्चिमी देशहरूले यो कदमलाई समर्थन गरे। अल्जेरियाले पहिलो देशको रूपमा सन् १९८८ मा नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको थियो, र त्यसपछि मध्यपूर्व, अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरूले साथ दिए।

सन् २०२४ को वसन्तमा युरोप र क्यारिबियन क्षेत्रका देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने लहर चल्यो। बार्बाडोस, आयरल्यान्ड, जमैका, नर्वे र स्पेनले यो सूचीमा आफ्नो नाम थपे। आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री साइमन ह्यारिसले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलाई "विश्वको कुरा सुन्न र गाजामा मानवीय सङ्कट रोक्न" आह्वान गरे।

पछिल्लो समय, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र फ्रान्सले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन्। बेलायतले भने सशर्त कुरा राखेको छ—यदि इजरायलले गाजामा युद्धविराम गर्न र सहायता वितरणमा सहजता नल्याएमा उसले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनेछ। यी घोषणाहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आफ्ना निकट सहयोगीहरूबाट अलिकति एक्ल्याएको छ, किनभने अमेरिकाले अझै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको छैन।

इजरायलको विदेश मन्त्रालयले युरोपेली देशहरूको यो कदमलाई "हमासलाई पुरस्कार" भन्दै अस्वीकार गरेको छ र यसले युद्धविरामको प्रयासलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यो मान्यताको आलोचना गरेका छन्।

इजरायलको मानवीय सहायता अवरोधले गाजामा भोकमरीको सङ्कट निम्त्याएको छ, जसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सङ्गठनहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन्। यो सङ्कटले विश्वभर प्यालेस्टाइनको समर्थनमा आवाज बुलन्द भएको छ। सन् २०२४ मा आर्मेनिया, स्लोभेनिया, बहामास, त्रिनिडाड र टोबागो, जमैका र बार्बाडोसले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएर यो अभियानमा साथ दिए।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनु केवल प्रतीकात्मक होइन, यसले प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बलियो बनाउँछ। यसले इजरायलमाथि दुई-राज्य समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) को लागि दबाब बढाउँछ। हाल प्यालेस्टाइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" को रूपमा छ, तर पूर्ण सदस्यताको लागि अमेरिकाको भिटो शक्तिले बाधा पुर्‍याएको छ।

हालसम्म १४७ देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिएका छन्। यसमा मध्यपूर्व, अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो देशहरू समावेश छन्। युरोपमा स्वीडेन, नर्वे, आयरल्यान्ड, स्पेन, स्लोभेनिया, आइसल्यान्ड, साइप्रस, माल्टा, र केही पूर्वी युरोपेली देशहरूले मान्यता दिएका छन्। सन् २०२५ मा फ्रान्सको घोषणापछि यो सङ्ख्या १४८ पुग्ने अपेक्षा छ।

अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र इटाली जस्ता देशहरूले अझै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका छैनन्। यी देशहरूले दुई-राज्य समाधानको समर्थन त गर्छन्, तर इजरायल र प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणबीच प्रत्यक्ष वार्तालाई जोड दिन्छन्। यद्यपि, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स र बेलायतको पछिल्लो घोषणाले यो परिदृश्य बदलिँदै गरेको सङ्केत गर्छ।

प्यालेस्टाइनको मान्यताले विश्व मञ्चमा उसको हैसियतलाई बलियो बनाउँछ र इजरायलमाथि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन दबाब दिन्छ। यो कदमले गाजाको मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र दुई-राज्य समाधानको आशालाई जीवित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। अब सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले कस्तो मोड लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।