काठमाडौं— बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको सम्पत्ति विवरण र सेयर लगानीबारे उठेका प्रश्नले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहमन्त्रीसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेपछि उक्त विषय झन् चर्किएको हो। गृहमन्त्री गुरूङले सोमबार साँझ लिखित जवाफ बुझाउँदै आफूले गरेको सेयर लगानी ऋणमार्फत भएको दाबी गरेका छन्। तर उनको स्पष्टीकरणपछि पनि अनेकौं प्रश्न अनुत्तरित रहँदा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा देखिएको सेयर लगानी, त्यसको स्रोत, र विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे चासो व्यक्त गरिएको थियो। त्यसैअनुसार गृहमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै लिखित स्पष्टीकरण दिएका हुन्। उनले सार्वजनिक रूपमा पनि ‘सेयर लगानी गर्नु अपराध होइन’ भन्ने तर्क राख्दै आएका छन्।
तर तथ्य के देखिन्छ भने गृहमन्त्री गुरूङको सम्पत्ति विवरणमा कुल ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर लगानी उल्लेख छ। यसमध्ये केही कम्पनीहरू स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छैनन् भने ठूलो हिस्सा ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने’ भनेर मात्र वर्गीकृत गरिएको छ। उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानी ऋणबाट आएको बताएका छन्, तर सम्पूर्ण सेयर लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्।
यही बिन्दु नै पहिलो ठूलो प्रश्न बनेको छ— के उनले सबै सेयर ऋण लिएर किनेका हुन्, वा केही मात्र? यदि सबै लगानी ऋणबाट गरिएको हो भने त्यसको पूर्ण विवरण किन सार्वजनिक गरिएको छैन? अझ रोचक कुरा के छ भने, उनले दोस्रो बजारबाट सीमित मात्रामा सेयर खरिद गरेको देखिन्छ, जुन मुख्यतः एउटै कम्पनीमा केन्द्रित छ। बाँकी अधिकांश सेयर ‘संस्थापक सेयर’ भएको अनुमान गरिएको छ, जसको स्रोत अझै अस्पष्ट छ।
दोस्रो प्रश्न उनको सम्पत्ति विवरण र अहिलेको स्पष्टीकरणबीचको विरोधाभाससँग जोडिएको छ। सम्पत्ति विवरणमा उनले सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानी’ भनेर उल्लेख गरेका छन्। तर अहिले भने ऋण लिएर लगानी गरेको बताएका छन्। यदि वास्तविकता ऋण नै हो भने प्रारम्भिक विवरणमा किन फरक कुरा उल्लेख गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न ऋण विवरणसँग सम्बन्धित छ। सम्पत्ति विवरणमा ऋण लिएको वा तिर्न बाँकी रकम उल्लेख गर्ने छुट्टै खण्ड हुन्छ। तर गृहमन्त्री गुरूङले उक्त खण्ड खाली राखेका छन्। यसले उनीसँग कुनै ऋण छैन भन्ने संकेत दिन्छ, जुन अहिलेको दाबीसँग मेल खाँदैन। यसले उनको आर्थिक विवरणको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
चौथो प्रश्न सेयरको प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। उनले सम्पत्ति विवरणमा सबै सेयर ‘साधारण’ भनेर उल्लेख गरेका छन्, जबकि वास्तविकतामा धेरै हिस्सा ‘संस्थापक सेयर’ हुनसक्ने देखिन्छ। संस्थापक सेयरको प्रकृति, पहुँच र लाभ साधारण सेयरभन्दा फरक हुने भएकाले यसलाई लुकाइएको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ।
पाँचौं र सम्भवतः सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न भनेको दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध हो। भट्ट हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन्। उनको पहलमा स्थापना भएका कम्पनीहरूमा गृहमन्त्री गुरूङको संस्थापक सेयर रहेको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएपछि दुईबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर गृहमन्त्रीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा यसबारे मौनता अपनाएका छन्।
राजनीतिक रूपमा पनि यो विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै यसबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी केही दिनअघि पूर्वमन्त्रीमाथि उठेको आरोपमा तुरुन्तै कारबाही भएको उदाहरणका आधारमा गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यस विषयमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताइएको छ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कुनै पनि विषयमा प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णयको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्रीबारे व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। यसले पार्टीभित्र पनि स्पष्ट धारणा बन्न बाँकी रहेको संकेत गर्छ।
यस घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणको सत्यता, र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको आर्थिक आचरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सेयर लगानी आफैंमा गैरकानुनी नभए पनि त्यसको स्रोत अस्पष्ट हुनु, विवरणमा असंगति देखिनु, र विवादास्पद व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोडिनुजस्ता विषयले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।
अहिले मुख्य प्रश्न यही छ— के गृहमन्त्री गुरूङले थप स्पष्ट र प्रमाणसहित जवाफ दिनेछन्? वा यो विषय पनि अन्य विवादहरूझैं समयसँगै ओझेलमा पर्नेछ? यसबीचमा सम्बन्धित निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र स्वयं सरकारको भूमिकाले आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
