टोकियो— सानाए ताकाइची नेतृत्वको जापानी मन्त्रिपरिषद्ले द्वितीय विश्वयुद्धपछि अपनाइएको शान्तिवादी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। यस निर्णयले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय हतियार बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गराउने संकेत दिएको छ।प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै अब “सिद्धान्ततः सबै प्रकारका रक्षा सामग्रीको स्थानान्तरण सम्भव हुने” बताएकी छन्। यद्यपि उनले कुन-कुन हतियार निर्यात गरिने भन्ने स्पष्ट खुलाएकी छैनन्। जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार लडाकु विमान, मिसाइल तथा युद्धपोतजस्ता अत्याधुनिक हतियारहरू निर्यातको दायरामा पर्नेछन्।ताकाइचीले भनेकी छन् कि हतियार खरिद गर्ने देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। उनले वर्तमान विश्व सुरक्षा वातावरण झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि देशले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताइन्।जापानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा कम्तीमा १७ देशलाई जापानी हतियार खरिद गर्न अनुमति दिइनेछ। यस सूचीमा अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरू रहेका छन्। आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्झौता बढेसँगै सूची विस्तार हुन सक्ने जनाइएको छ।
यसअघि १९६७ मा लागू गरिएको र १९७६ मा कार्यान्वयनमा आएको नियमअनुसार जापानले घातक हतियार निर्यात गर्न पाउँदैनथ्यो। केवल निगरानी वा बारुद हटाउनेजस्ता गैर-घातक उपकरणहरू मात्र निर्यात गर्न अनुमति थियो। नयाँ निर्णयले उक्त ऐतिहासिक प्रतिबन्धलाई उल्ट्याएको छ।यद्यपि जापानले अहिले युद्ध भइरहेको देशहरूमा हतियार निर्यातमा अझै पनि प्रतिबन्ध कायम राख्ने जनाएको छ। तर “विशेष परिस्थिति” मा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा अपवाद दिन सकिने बताइएको छ।
यस नीति परिवर्तनसँगै जापान र अष्ट्रेलियाबीच हालै भएको करिब ७ अर्ब डलरको सम्झौता पनि जोडिएको छ, जसअन्तर्गत Mitsubishi Heavy Industriesले अष्ट्रेलियाली नौसेनाका लागि ११ मध्ये पहिलो तीन युद्धपोत निर्माण गर्नेछ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ताकाइचीले टोकियोस्थित यासुकुनी श्राइनमा वसन्त पर्वको अवसरमा धार्मिक अर्पण पठाएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त श्राइनमा द्वितीय विश्वयुद्धका दोषी ठहरिएका युद्ध अपराधीहरूको नामसमेत समावेश भएकाले चीन, दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूले यसलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिँदै आएका छन्।द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यपछि हिरोशिमा र नागासाकीमा परमाणु बम आक्रमणपछि जापानले युद्धमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धतासहित नयाँ संविधान अपनाएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ताकाइची जस्ता नेताहरूले उक्त शान्तिवादी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन्।विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले जापानको रक्षा नीतिमा मात्र होइन, एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
