कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार विधेयक’ विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार विधेयक’ विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ, कोशी प्रदेशले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र संविधानको मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।

महासंघका अनुसार विधेयकमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कडा दण्ड तथा जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ, जसलाई आपत्तिजनक मानिएको छ। यसैले, महासंघले प्रदेश सरकारलाई विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू सच्याउन दबाब दिन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। विधेयकले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको महासंघको आरोप छ।यो विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ।विधेयकमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्न कठोर दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, जुन पत्रकारहरुलाई स्वीकार्य छैन।यो विधेयक २०८१ माघ १८ गते कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि, १३ वटा संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकलाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो। समितिले तयार पारेको कारबाही र जरिवानासहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश भइसकेको छ। अब भदौ १३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा यसमाथि थप छलफल हुनेछ।महासंघले भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ।

• भदौ ९ गते (आज): सामाजिक सञ्जालमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान, खारेज गर’ नारासहित खबरदारी पोस्ट गर्ने।

• भदौ १० गते: मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूसँग भेटेर विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने।

• भदौ ११ गते: प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले आ-आफ्नो जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाउने।

• भदौ १२ गते: नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला शाखाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना दिने।

• भदौ १३ गते: विराटनगरको देवकोटा चोकमा दिउँसो १ बजे १ घण्टा धर्ना दिने।

महासंघको यो आन्दोलनले प्रदेश सरकारलाई विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउन दबाब दिने र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरूको प्रतिबद्धता देखाउने विश्वास लिइएको छ।