सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा, कानुन कता?

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति ठूलो तरङ्ग धेरै समयपछि आएको छ— तरङ्ग पनि कस्तो ?खुलामखुला राजनीतिक रंगले रन्थनिएको, सरकारी तलब खान्छु भनी Oath खाने स्वास्थ्यकर्मीहरू पार्टीको महाधिवेशनका “प्रतिनिधि” बनेको घटनाले उठेको तरङ्ग ।मंसिर २७ मा हुन लागेको नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनका लागि छनोट गरिएका सात प्रतिनिधिमध्ये चार जना नै बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएको समाचार सार्वजनिक हुनासाथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीको ओइरो लाग्यो। यस्ता उजुरीले एकतालाई वाह! भन्नुभन्दा बढी, स्वास्थ्य प्रणालीको शिलालेखमा खरो प्रश्न खडा गरिदिएको छ— सरकारी कर्मचारी राजनीतिबाट निष्पक्ष रहने कानुनी व्यवस्था केवल कागजमै सीमित छ कि?ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सक, दसौँ तहका डा. सन्तोष पौडेल पनि प्रतिनिधि बनेका सूचीमा नाम भई फैलियो। नियमित सेवा सुविधा पाएर बसेका, एक समय वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका व्यक्ति। त्यसमा पनि उनी राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष— अर्थात् पेशागत समूहका अगुवा। यस्ता व्यक्ति खुलेरै पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेका खबरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक किसिमको स्तब्धता ल्याउनु स्वाभाविक थियो।त्यति मात्र कहाँ हो र? बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल पनि प्रतिनिधि। महासंघकी उपाध्यक्ष, एमाले नेता महेश बर्तौलाकी जीवनसाथी— यसरी व्यक्तिगत सम्बन्धदेखि पेशागत हैसियतसम्म राजनीतिक घेरोमा मिसिएको अर्को उदाहरण।सभामुखको निजी सचिवालयमा काजमा बसेका अहेव भीमराज सिंह पनि प्रतिनिधिको सूचिमा। काजमा बसेका मात्र, तर तलब सुविधा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै खाताबाट। उनी महासंघका महासचिव— अर्थात् संगठनमा प्रभावशाली।

यी सबै नाम सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयमा मानौँ एकपछि अर्को फाइल, पत्र र उजुरीको वर्षा नै भयो।स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन कडाइका साथ रोक्छ— स्पष्ट शब्दमा, दफा ५५ ले भन्छ,“कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार, भाषण वा वक्तव्य गर्न पाइँदैन।”तर व्यवहारमा भने, कर्मचारी राजनीतिक संगठनका भित्ताभित्तामा गृहिणी झैँ हिँडिरहेकै देखिन्छन्।यो विरोधाभास अहिले मात्र देखिएको होइन; बरु यो पटक खुलमखुला महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा उभिएको संख्या ठूलो भएकाले बहस सार्वजनिक रुपमा चर्किएको हो।५ मंसिरमा मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कडाइका साथ चेतावनी दियो—कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुनू, नत्र ऐनको दफा ७३ र ७४ अनुसार नसिहतदेखि बर्खास्तीसम्म कारबाही हुनसक्छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यसै सूचना मार्फत कानुनी व्यवस्था– अनुशासन, समयपालना, राजनीतिक प्रभाव नपार्ने, सरकारविरुद्ध बोलेर सार्वजनिक धारणा निर्माण नगर्ने जस्ता दफाहरूलाई पुनः स्मरण गराए।तर, यी सबै दफा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दैनन्दिन व्यवहारमा कति लागू भएको छ? मन्त्रालयले सोधेको यही प्रश्नले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको नैतिकता परीक्षण गरिरहेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सहायकदेखि चिकित्सकसम्म, धेरै जसो कतै न कतै कुनै राजनीतिक समूह, संघ वा संगठनमा आबद्ध भएको देखिन्छ। यसले “सेवा” र “राजनीति” बीचको रेखा कता हराएको हो? भन्ने अर्को सवाल उठाएको छस्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मालाई उजुरी थुप्रिंदै गयो।उनले स्पष्ट भनिन्—“कानुनले नै रोक गरेको काम हो; पुष्टि भयो भने कारबाही पक्का हुन्छ।”मन्त्री शर्माले सचिवलाई तीन दिनअघि नै निर्देशन दिइसकेकी थिइन्—‘कसरी? भनेर होइन, कानुनले जे भन्छ, त्यही गर।’उनको आवाजमा राजनीतिक भन्दा बढी प्राविधिक कठोरता सुनिन्थ्यो।तर, विवादका केन्द्रमा रहेका डा. सन्तोष पौडेल भने आफ्नो बचाउमा उभिए—“हामी प्रतिनिधि हैनौं, स्वयंसेवक मात्रै हो। स्वास्थ्य शिविर चलाउन जाँदैछौं, प्रतिनिधि बन्न होइन।”उनी भन्छन्—“स्वास्थ्यकर्मी महासंघ दर्तावाला पेशागत संस्था हो, सरकारी र गैरसरकारी दुवै सदस्य हुन्छन्। सरकारीले प्रतिनिधि बन्न पाइँदैन, गैरसरकारीले बन्छन्। हल्ला अहिले पनि उस्तै छ।”उनका शब्दहरूले कानुनी र व्यवहारिक सीमाबारे अस्पष्टता अझै बढाएको जस्तो देखिन्थ्यो।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने यो प्रकरणलाई हल्कासँग लिएनन्।उनका शब्दहरू कड्ठ र यथार्थपरक थिए—“सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्नु गम्भीर अनुशासनहीनता हो। सरकारले कडा कदम चाल्नैपर्छ।”उनले अस्पतालको वातावरणमा राजनीतिक विभाजनले ल्याउने संकटको चित्रण गरे—“डाक्टर एक पार्टी, नर्स अर्को पार्टी, स्वास्थ्यकर्मी अर्कै पार्टी— यस्तो अवस्थामा कसरी शल्यक्रिया हुन्छ? कसरी सहकार्य सम्भव हुन्छ? बिरामीको उपचारमा विभेद भयो भने त्यसको जिम्मेवारी को?”उनको नजरमा सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनसम्म सीमित राख्नु ठीक, तर पार्टीगत महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्ने अधिकार छैन।स्पष्ट शब्दमा उनले भने—“राजनीति गर्न मन छ भने सरकारी जागिर छोडेर राजनीतिमा लाग्नुस्। सेवा पनि खाने, राजनीति पनि गर्ने— यो स्वीकार्य छैन।”उनको अन्तिम निष्कर्ष धेरैलाई झस्काउने थियो—“पार्टी सदस्य भएर महाधिवेशन गएका कर्मचारीलाई पत्र लेखी सरकारी सेवाबाट हटाउनुपर्छ।”उजुरीहरूको भीड, राजनीतिकरणको आरोप, कर्मचारीहरूको प्रतिवाद र मन्त्रालयको कडाइ— यी सबैले एउटा गम्भीर स्वास्थ्य प्रश्न उठाएको छ—सरकारी सेवा निष्पक्ष रहन सक्छ कि?देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बनाउने, बचाउने र चलाउने व्यक्तिहरू स्वयं राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधि बन्न थाले भने, बिरामी कहाँ भरोसा राख्ने?सेवा प्रदायक र राजनीतिक कार्यकर्ता एउटै शरीरमा सह–अस्तित्वमा रहन सक्छन्?