करारका कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।

रिटमा करार कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीसँगै काम गर्दा पनि महँगी भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै विभेद भएको जिकिर गरिएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत महँगी भत्तालाई २ हजारबाट ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो, तर यो सुविधा स्थायी कर्मचारीमा मात्र सीमित थियो। "एउटै कार्यालयमा सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले भत्ता पाउने, तर हामीले नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण छ," रिट निवेदकले भनेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकले महँगी भत्तासहित बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चय कोष, उपदान र निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधामा समान व्यवहारको माग गरेका थिए। सर्वोच्चको यो फैसलाले देशभरका हजारौँ करार कर्मचारीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो आदेशले करार र स्थायी कर्मचारीबीचको विभेद हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।