• Tuesday, August 26, 2025

प्राधिकरण अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय,के साच्चै ओझा असक्षम हुन?


नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यतामाथि हालै उठेका प्रश्नहरूले व्यापक चर्चा पाएको छ। भाद्र २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बिजनेस प्रेसलाई जानकारी दिए। तर, ओझानिकट स्रोतहरूका अनुसार, यो निर्णय "पूर्वाग्रहमा आधारित र तथ्यहीन" छ। करिब चार–पाँच महिनाअघि मात्र ओली सरकारकै निर्णयमा ओझा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनले प्राधिकरणलाई सुधारोन्मुख बनाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने, र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने संकल्प लिएका थिए। बीमा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, "उनको अनुभव, योग्यता, र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु उनको सुधारवादी प्रयासलाई कमजोर पार्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ।"
शरद ओझाको पृष्ठभूमि र अनुभव
प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले पेश गरेको कागजातमा सञ्चार, अनुसन्धान, कानुन, र व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव समाबेश छ । उनको व्यावसायिक यात्रा विविध र प्रभावशाली छ। उनले चाणक्य मिडिया प्रा.लि., ट्रिनिटी एक्जिम प्रा.लि., हिमाल मिडिया, देशसञ्चार, प्रशासनिक मिडिया, वरुण बेभरेज प्रा.लि., र प्रशासनिक मासिकमा पूर्णकालीन जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। साथै, उनले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, राजधानी मोडल कलेज, सायम कलेज, एपेक्स कलेज, र इम्पेरियल बिजनेस कलेजमा आंशिक अध्यापनको अनुभव हासिल गरेका छन्। यी अनुभवहरूले उनको नेतृत्व, व्यवस्थापन, र रणनीतिक योजनाको क्षमता उजागर गर्छ।
चाणक्य मिडियामा २०७८ पुसदेखि २०८१ माघसम्म वरिष्ठ प्रबन्धक (सञ्चार रणनीतिज्ञ) र विशेष संवाददाताको दोहोरो भूमिकामा ओझाले व्यवस्थापनको उच्च तहमा महत्वपूर्ण निर्णय र रणनीति कार्यान्वयनमा योगदान दिए। त्यसअघि, ट्रिनिटी एक्जिम प्रा.लि.मा दुई वर्षभन्दा बढी समय वरिष्ठ प्रबन्धक (रणनीति र सञ्चार) को जिम्मेवारी सम्हाले। यी अनुभवहरूले बीमा ऐनले तोकेको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवको मापदण्ड पूरा भएको देखाउँछ।

कानुनी र तथ्यगत आधार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूले तथ्य र कानुनी आधारलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। विगतमा नेपाल सरकारले सह–सचिव मदन दाहाल र सेवन्तक पोखरेललाई तीन वर्षभन्दा कम अनुभव हुँदाहुँदै अध्यक्ष नियुक्त गरेको नजिर छ। हालै उप–सचिव स्तरको अनुभवलाई समेत उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव मानिएको उदाहरणले ओझाको अनुभवमाथिको प्रश्नलाई कमजोर बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतका फैसला (नं. ९०५० र ९२३८) ले सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव र व्यवस्थापन क्षमतालाई जोड दिएको छ। ओझाको नियुक्तिपत्र, कार्यविवरण, तलब–भत्ता, र कर भुक्तानीका प्रमाणहरूले उनको भूमिका उच्च व्यवस्थापकीय तहको रहेको पुष्टि गर्छ। उनले २०७८ देखि न्यूनतम पत्रकार पारिश्रमिकभन्दा दोब्बर सुविधा प्राप्त गरेका थिए, जुन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूका लागि मात्र सम्भव हुन्छ। यी तथ्यहरूले उनको योग्यतामाथिको आक्षेपलाई खण्डन गर्छ। सुधार र पारदर्शिताको प्रयास प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि ओझाले बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका प्रयास गरेका छन्। उनको साढे चार महिनाको कार्यकालमा ३१ बीमा कम्पनीमाथि कारबाही भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा जीवन बीमा कम्पनी र नगद फिर्ताको कसुरमा १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको छ। यी कदमहरूले उनको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउँछ।प्राधिकरणभित्रको बेथितिलाई सुधार्ने र बीमा उद्योगमा जनविश्वास कायम गर्ने उनको प्रयासलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्ता प्रश्नहरू उठाइएको देखिन्छ। उनको अनुभव, सक्षमता, र कानुनी आधार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि योग्यतामाथिको आक्षेप सुधारवादी नेतृत्वलाई अवरोध गर्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ। आफ्नै नियक्ति, छोटो अबधिमा आफै पदमुक्त गर्ने ओली सरकारको बिबादित निर्णय भाद्र २ गते मन्त्रिपरिषदले ओझालाई पदमुक्त गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिएको दाबी छ, यद्यपि यो औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। ओझा निकटस्थहरूले यो निर्णयलाई पूर्वाग्रहपूर्ण र निराधार ठहराएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि ओझाको सुधारवादी प्रयासलाई कमजोर पार्न यस्ता कदम चालिएको हो। यता, छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उनको नियुक्तिलाई अवैध ठहराएपछि सरकारमाथि कारबाहीको निर्णय पुग्न सजिलो भएको भनिएको छ । ओझाले आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, तर यो रिट हाल "हेर्न नभ्याइने" मा परेको छ। अब बर्खास्ती बारे पनि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारि गरेको स्रोतको दाबि छ। "सरकारको आधिकारिक पत्र हात परेपछि यो बारे सोच्ने " उनीहरुको दाबि छ। नियुक्त व्यक्ति अयोग्य हुदा नियुक्ति दिने समिति प्रश्न बिहिन शरद ओझाको योग्यता र अनुभवमाथि उठेका प्रश्नहरूमा दुई पक्ष स्पष्ट छन्। एकातर्फ, उनको विविध पृष्ठभूमि, उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव, र सुधारका प्रयासहरूले उनलाई सक्षम नेतृत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अर्कोतर्फ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र फर्जी कागजातको आरोपले उनको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर बिबिध प्रक्रिया मा समाबेश भएर छनौट भएका ओझा अयोग्य हुदा निज लाई नियुक्ति दिने समिति ,अनि मन्त्रिपरिषद बारे कुनै प्रश्न छानबिन समितिमा न आउनु ले निजीको पदमुक्ति राजनीतिक प्रेरित देखिन्छ। यसले देउवा लाई साइड लगाउन ओली सफल भएको कांग्रेस का पदाधिकारी हरुको दाबि छ।
अध्यक्ष ओझाको योग्यता, अनुभव, र कार्यक्षमता तथ्य र कानुनी आधारमा स्पष्ट छन्। उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको अनियमितता र वित्तीय अपारदर्शितालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र नगद फिर्ताजस्ता कसुरमा कारबाही अघि बढाएर उनले बीमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता र पारदर्शिता स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेका छन्।सर्वोच्च अदालत बार इकाइका एक अधिवक्ताका अनुसार, "शरद ओझा योग्य, सक्षम, र नेतृत्वका लागि उपयुक्त व्यक्ति हुन्। उनको नेतृत्वमा बीमा क्षेत्रले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न सक्थ्यो, तर सरकार उनप्रति पूर्वाग्रही देखियो। नियुक्तिको मर्म कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित नरही कर्पोरेट अनुभव र नयाँ ऊर्जालाई समावेश गर्ने हुनुपर्छ, तर सरकारले यो दृष्टिकोण अपनाउन सकेन।"शरद ओझाको सुधारवादी संकल्प र बीमा क्षेत्रमा उनको योगदानलाई निराधार प्रश्नहरूले कमजोर पार्न सक्दैन। उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणलाई पारदर्शी र सुधारोन्मुख बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।" स्रोत भन्छ।

Please Login to comment in the post!

you may also like