सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्ति स्रोत खुलेको, ठूलो अनियमितता नभेटिएको

तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक नदेखिएको र अधिकांश सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा गुरुङको गम्भीर गल्ती वा गैरकानुनी गतिविधि नदेखिएको उल्लेख गर्दै राज्यका विभिन्न प्रणालीगत कमजोरी र सुधारका आवश्यक पक्षहरू औंल्याएको छ।छानबिनका क्रममा गुरुङको नाममा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा मात्र रहेको पाइएको छ। उनले सम्पत्ति विवरणमा गोरखा, चितवन र धनकुटाका जग्गा उल्लेख गरे पनि तीमध्ये अधिकांश बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। धनकुटाको जग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसनमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकम देखाइएको पाइए पनि समितिले यसलाई व्यक्तिगत अनियमितताभन्दा पनि विद्यमान प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदीलाई पनि समितिले पैतृक सम्पत्तिका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। भविष्यमा अवैध धनलाई सुनमा रूपान्तरण गरेर शुद्धीकरण गर्ने जोखिम रोक्न राज्यले नागरिकसँग रहेको सुनको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।सेयर लगानीका विषयमा पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो गम्भीर समस्या नभेटिएको समितिले जनाएको छ। सेयर खरिद तथा कम्पनी कारोबारका लागि गुरुङले ऋण लिएको देखिएको छ भने व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध सामान्य चिनजानको स्तरमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विवादित भनिएको पोखराको जग्गा खरिद प्रक्रिया पनि अन्ततः पूरा नभएको र कुनै भाडा वा आर्थिक लेनदेन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्ससमेत वैधानिक माध्यमबाट आएको पुष्टि भएको समितिले जनाएको छ।समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, सेयर ब्रोकर, बैंक तथा राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन गरी छानबिन गरेको थियो। साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र गुरुङको बयानसमेत लिइएको थियो।

यही विवादका कारण गुरुङले गत वैशाखमा नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। अहिले समितिको प्रतिवेदनले उनलाई लगभग ‘क्लिन चिट’ दिएको व्याख्या भइरहेका कारण उनी पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ। स्वयं गुरुङले पनि हालैको एक कार्यक्रममा आफूलाई पुनः जिम्मेवारी दिइए छोटो समयमै परिणाम देखाउने संकेत दिएका छन्। समितिले गुरुङविरुद्ध ठोस गैरकानुनी सम्पत्ति वा आर्थिक अनियमितता पुष्टि नगरेको भए पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरण, सुनको लगत, बैंकिङ कारोबारको पारदर्शिता तथा जग्गा किनबेचमा वास्तविक मूल्य उल्लेख गराउने व्यवस्था सुधार गर्न सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।