संघीय निजामती सेवामा ठूलो कटौतीको तयारी, ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई अवकाश दिने प्रस्ताव

सरकारले संघीय निजामती प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र सानो आकारको बनाउने उद्देश्यसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ।प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा कार्यरत करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी एकैपटक अवकाश हुने अनुमान गरिएको छ। हाल ५५ वर्ष उमेर नाघेका ४ हजार १३५ र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ३ हजार ३०४ कर्मचारी छन्, जसमा १ हजार ९५७ जना दुवै मापदण्डभित्र पर्छन्। सरकारले अवकाश हुने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना नबनाए पनि सेवा अवधि नपुगेकाहरूको सेवा मिलान गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।सरकारको भनाइअनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूको संख्या घटाउने, संघीय संरचनाको कार्यबोझ कम गर्ने, फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र सूचना–प्रविधिमा दक्ष तथा युवा जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको हो। पुराना कर्मचारीहरूमा प्रविधिमैत्री क्षमता सीमित रहेको निष्कर्षका आधारमा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ अवकाश दिने सोच बनाइएको बताइन्छ।

यद्यपि यस प्रस्तावको आलोचना पनि भइरहेको छ। पूर्वसचिव तथा लेखक द्वारिकानाथ ढुंगेल ले यस्ता निर्णयको उद्देश्य, दीर्घकालीन प्रभाव र राज्यकोषमा पर्ने भारबारे पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले २०४९ सालमा लागू गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाले निजामती प्रशासन कमजोर बनेको ऐतिहासिक उदाहरणसमेत स्मरण गराएका छन्।विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेन्सन व्यवस्थासम्बन्धी छ। अब कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सन गणना अधिकतम ३० वर्षको अवधिमा मात्र सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले भविष्यमा लामो समय सेवा गरेर उच्च पेन्सन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। अब माथिल्लो तहका अधिकारीहरूको मूल्यांकनमा मातहतका कर्मचारीको प्रतिक्रिया र पृष्ठपोषणलाई समेत समावेश गरी नेतृत्व क्षमता, व्यवहार, समन्वय र समाधानमुखी कार्यशैलीका आधारमा अंक दिने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ।यसरी सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा ठूलो संरचनागत परिवर्तनको तयारी गरे पनि यसले निजामती सेवाको क्षमता, अनुभव र संस्थागत स्मृतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस तीव्र बनेको छ।