नेपालको न्याय परिषद्ले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै उच्च अदालतका ८८ र जिल्ला अदालतका १२२ गरी कुल २१० न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। यो निर्णय शुक्रबार (श्रावण ३०, २०८२) बसेको परिषद् बैठकले गरेको हो। यस सरुवाले विशेष अदालतमा नयाँ टोली गठन भएको छ भने छानबिनमा रहेका दुई न्यायाधीशको सरुवाले पनि विशेष चासो र विवाद उत्पन्न गरेको छ। यो लेखमा सरुवाको विवरण, विशेष अदालतको नयाँ टोली, छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरूको अवस्था, र यसका सम्भावित प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

विशेष अदालतमा नयाँ टोली

न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी तथा उपसचिव सुमन पाण्डेका अनुसार, विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा हाल पाँचजनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। नयाँ टोलीमा निम्न न्यायाधीशहरू समावेश छन्:

• अध्यक्ष: सुदर्शनदेव भट्ट (पहिले उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत)

• सदस्यहरू:

  • नारायणप्रसाद पौडेल (पहिले उच्च अदालत वीरगन्ज)

  • हेमन्त रावल (पहिले उच्च अदालत सुर्खेत)

  • डिल्लीरत्न श्रेष्ठ (पहिले उच्च अदालत जुम्ला)

  • उमेश कोइराला (पहिले उच्च अदालत वीरगन्ज)

यसअघि विशेष अदालतमा विदुर कोइराला गत पुसमा सदस्य नियुक्त भएका थिए, र उनको दरबन्दी हाल हेटौँडा सारिएको छ। उनलाई यथावत् राखिएको छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने भएकाले यो परिवर्तनले न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालका विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा

विशेष अदालतका हालका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पनि सरुवा भएको छ। तीमध्ये:

• टेकनारायण कुँवर (पूर्व अध्यक्ष): उच्च अदालत जनकपुर

• तेजनारायणसिंह राई: उच्च अदालत पोखरा

• रामबहादुर थापा: उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास

• मुरारीबाबु श्रेष्ठ: उच्च अदालत जनकपुर

• रितेन्द्र थापा: उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलास

यी न्यायाधीशहरू ०८० मंसिरमा विशेष अदालतमा नियुक्त भएका थिए। यी सरुवाहरूले विशेष अदालतको नेतृत्व र संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

जिल्ला अदालतमा सरुवा

जिल्ला अदालतहरूमा पनि ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरूको सरुवा भएको छ। विशेषगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निम्न न्यायाधीशहरूलाई ल्याइएको छ:

• शिवप्रसाद पराजुली (भक्तपुरमा काजमा रहेका, पहिले काठमाडौं)

• कोशलेश्वर ज्ञवाली, मदनबहादुर धामी, जगतबहादुर पौडेल, नवराज दुलाल (महोत्तरी)

• कृतबहादुर बोहरा (कपिलवस्तु)

• रामचन्द्र शर्मा (डडेल्धुरा)

• टेकबहादुर कार्की (सिराहा)

• आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ (पर्सा)

• तिलकबहादुर कार्की, मणिराम न्यौपाने (सप्तरी)

• माधवप्रसाद सुवेदी (दोलखा)

• दण्डपाणि लामिछाने (कैलाली)

• चन्द्रकान्त पौडेल, हरिप्रसाद कोइराला (कास्की)

• सुदर्शन लामिछाने (बझाङ)

• आत्मदेव जोशी (तनहुँ)

• तेजबहादुर खड्का (झापा)

• ईश्वर पराजुली (रुपन्देही)

• चुरामन खड्का (धनुषा)

यी सरुवाहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतको कार्यक्षमता र मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

छानबिनमा रहेका दुई न्यायाधीशको सरुवा

सर्वाधिक विवादास्पद विषय भनेको छानबिनमा रहेका दुई न्यायाधीश, खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन को सरुवा हो। यी दुवै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत थिए। उनीहरूले १४ जेठ २०८२ मा कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई बम विस्फोट र इँटाभट्टामा जलाएको मुद्दामा सफाइ दिने विवादास्पद फैसला गरेका थिए। उक्त फैसलामा उजुरीकर्ताको नियत र वादीका बकपत्रमाथि प्रश्न उठाइएको थियो, जसलाई फितलो र विवादास्पद आधार भनिएको छ।

यो फैसला बदरको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ, र सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माले उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेका छन्। परिषद् स्रोतका अनुसार, थारू र महर्जनमाथिको छानबिन अझै टुंगिएको छैन। तथापि, वीरगन्जमा मुद्दाको चाप बढी भएकाले र नयाँ न्यायाधीश पठाउनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको सरुवा भएको हो। उनीहरूको नयाँ कार्यक्षेत्र निम्न छ:

• खुसीप्रसाद थारू: उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलास

• अर्जुन महर्जन: उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलास

यो सरुवाले न्यायिक स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको सवालमा बहस सिर्जना गरेको छ।

अन्य उल्लेखनीय सरुवाहरू

• मुनेन्द्र अवस्थी: राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगन्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस (पहिले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज)।

• पुष्पराज पाण्डेय: दार्चुलाबाट सर्लाही (उनीमाथिको उजुरीमा निर्णय नभएको)।

• भुवन गिरी: न्याय परिषद्बाट दार्चुला (बलात्कारको अभियोगमा सफाइ प्राप्त)।

• हरिकृष्ण श्रेष्ठ: धनुषाबाट सुनसरी।

• भुवनसिंह थापा: रसुवाबाट कैलाली (अनैतिक प्रस्तावको उजुरी परेको)।

• कृष्णमुरारी शिवाकोटी: उच्च अदालत जनकपुरबाट उच्च अदालत पाटन।

यी सरुवाहरूले विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा न्याय सम्पादनको गतिशीलता र कार्यक्षमता सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रभाव र विश्लेषण

यो ठूलो संख्यामा भएको सरुवाले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेष अदालतमा नयाँ टोलीको गठनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइमा नयाँ गति प्रदान गर्न सक्छ। तथापि, छानबिनमा रहेका दुई न्यायाधीशको सरुवाले न्यायिक निष्पक्षता र पारदर्शिताको सवाल उठाएको छ। यस्ता सरुवाहरूले उजुरीहरूको छानबिन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने र जनविश्वासमा कमी आउन सक्ने जोखिम छ।

न्याय परिषद्ले यस्ता निर्णयहरू गर्दा छानबिन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन र विवादास्पद फैसलाहरूको जवाफदेही सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथै, ठूलो संख्यामा सरुवाले अदालतहरूको कार्यभार व्यवस्थापन र मुद्दा सुनुवाइको गतिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बारम्बार हुने सरुवाले न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र अनुभवमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

न्याय परिषद्को यो निर्णयले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। विशेष अदालतमा नयाँ टोलीको गठन र २१० न्यायाधीशको सरुवाले न्याय सम्पादनमा नयाँ गति र दिशा प्रदान गर्न सक्छ। तथापि, छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरूको सरुवाले उत्पन्न गरेको विवादले न्यायिक स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको मुद्दालाई थप पेचिलो बनाएको छ। यो परिवर्तनले दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनहरूमा देखिनेछ।