नेपाल बारको उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विरोध: स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको माग

काठमाडौं, नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। उनीहरूको मुख्य अडान न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। बारको तर्क छ कि, राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा हुने नियुक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ।योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मात्र आधार बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ।राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायपरिषद्ले स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्छ।

बारका पदाधिकारीहरूले यस विषयमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी आफ्ना मागहरू राखेका छन्। उनीहरूले तत्काल नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न र नयाँ मापदण्ड बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। यदि यी मागहरू सुनुवाइ नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

यो विवादले न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको लामो समयदेखिको राजनीतिक भागबन्डा र कानुन व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।