रवि लामिछानेलाई बिगो बराबरको धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामै राख्ने अदालतको आदेश

काठमाडौं,बिगो बराबरको धरौटी बुझाउँदा पनि रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश भएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।

 न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ ऐनको दफा ७१ बमोजिम आदेशको माग गर्दै लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टी लिएर रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकोमा त्यसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

रवि लामिछानेलाई किन थुनामा राखियो?

जिल्ला अदालत रुपन्देहीको यो आदेशले नेपालको कानुनी प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याएको छ। रवि लामिछाने, जो हालै मात्र चर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका थिए, उनलाई बिगो बराबरको धरौटी बुझाउँदा पनि थुनामै राखिएको छ। यस घटनाले सर्वसाधारणमा कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम बैंक जमानत लिएर रिहाइको माग गरेका थिए। यो व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो मुद्दाको प्रकृति र बिगो अनुसार अदालतले तोकेको धरौटी रकम वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्छ। तर, यस प्रकरणमा न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उनको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ। यसको मुख्य कारण के हो भन्ने बारे अदालतले विस्तृत रूपमा खुलाएको छैन, तर यो निर्णयले अदालतले यस मुद्दालाई सामान्य धरौटीमा छाड्न नसकिने गम्भीर प्रकृतिको मानेको संकेत गर्छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, अदालतले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि केही ठोस आधारहरू हुन सक्छन्। पहिलो, अदालतले अभियुक्तले धरौटी बुझाएर बाहिर निस्कँदा प्रमाण नष्ट गर्ने, साक्षीहरूलाई प्रभावित पार्ने वा मुद्दालाई नै कमजोर बनाउने सम्भावना देखेको हुन सक्छ। दोस्रो, यो मुद्दामा बिगो रकम ठूलो भएको र यसमा धेरै पीडितहरू संलग्न भएकोले अदालतले समाजमा न्यायको सुनिश्चितताको लागि यस्तो कडा कदम चालेको हुन सक्छ।

यस घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीमा एक नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। एकातिर, संविधान र कानुनले हरेक नागरिकलाई बिना कसुर थुनामा नराखिने अधिकार दिएको छ, भने अर्कोतिर, अदालतले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। रवि लामिछानेको हकमा, अदालतले दिएको यो आदेशले उनीमाथि लागेको आरोपलाई थप बलियो बनाएको छ र उनको आगामी कानुनी यात्रालाई थप जटिल बनाएको छ।