नेपालको समकालीन राजनीतिमा ठूलो उलटफेरको संकेत देखिएको छ। अघिल्लो संसदमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारलाई कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने दाबी गरिएको थियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइको सरकार बनेकाले यो सरकार स्थिर रहने र कसैले पनि भत्काउन नसक्ने दाबी गरेका थिए। संसदको अंकगणितले पनि त्यही देखाउँथ्यो। तर राजनीतिक इतिहासले पटक–पटक देखाएको जस्तै जनताको असन्तुष्टि जब सडकमा उत्रिन्छ, तब शक्तिशाली देखिने सत्ता पनि कमजोर सावित हुन्छ। त्यस्तै अवस्था भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले देखायो। युवाहरूको नेतृत्वमा भएको उक्त आन्दोलनले राजनीतिक समीकरण नै उल्ट्याइदियो र अन्ततः ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो। परिस्थिति यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउन शीतलनिवास पुग्नसमेत कठिन भयो र सुरक्षाको कारण सेनाको सहयोगमा उनलाई सुपारीटार ब्यारेकसम्म पुर्याइएको चर्चा व्यापक रूपमा फैलियो। यो घटनाले केवल एउटा सरकारको पतन मात्रै होइन, पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि पनि उजागर गर्यो।
ओली र देउवाले २०८१ साल असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन गरेका थिए। त्यतिबेला देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिने, संविधान संशोधन गर्ने, आवश्यक कानुनहरू परिमार्जन गर्ने तथा सुशासन स्थापित गर्ने जस्ता ठूला प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर सत्ता सञ्चालनको अवधिभर ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। संविधान संशोधन गर्ने योजना होस् वा सयौं कानुन सुधार गर्ने वाचा—सबै कागजमै सीमित रहे। यही कारण जनतामा निराशा बढ्दै गयो। देउवाको दरिलो समर्थनमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओली अन्ततः बालुवाटारबाट लखेटिनुपर्ने अवस्थामा पुगे। अहिलेको राजनीतिक वातावरण हेर्दा जनमतबाट पनि उनी लखेटिन सक्ने संकेत देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। झापा–५ मा भइरहेको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिइरहेको खबरले पनि त्यही संकेत गरेको मानिएको छ।
पछिल्ला तीनवटा निर्वाचनदेखि निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका ओली आगामी संसदमा देखिन नसक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ। उनी मात्रै होइन, अघिल्लो संसदमा शक्ति र संविधानका धाराहरूको दम्भ गर्ने अन्य धेरै नेताहरू पनि यसपटक संसदबाहिर रहने संकेत देखिएको छ। ओलीका राजनीतिक सहयात्री मानिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं चुनावी मैदानमै सक्रिय नदेखिनु पनि चर्चाको विषय बनेको छ। देशमा मतदान भइरहँदा देउवा सिंगापुर पुगेको खबरले धेरैलाई अचम्मित बनायो। उनले आफ्नै मतसमेत नहालेर विदेश गएको विषयलाई धेरैले राजनीतिक उदासीनताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तनपछि कांग्रेसका नयाँ सभापति बनेका गगनकुमार थापा पनि संसदमा नआउने सम्भावना बढ्दै गएको राजनीतिक विश्लेषणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यसैबीच नेपाली राजनीतिमा अर्को रोचक मोड पनि देखिएको छ। २०७९ को निर्वाचनपछि सत्ताको केन्द्रमा रहेर एमाले र कांग्रेसलाई कहिले एकातिर त कहिले अर्कोतिर खेलाउँदै डेढ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका साविक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले नेकपा संयोजकका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्। उनी संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो निर्णायक ‘जादु’ भने चल्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रचण्डको प्रभाव पनि सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यस चुनावले सबैभन्दा ठूलो झट्का भने अघिल्लो संसदका तीन प्रमुख दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपालाई दिएको देखिन्छ। एक समय देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका यी दलहरू अहिले जनमतबाट कमजोर बन्दै गएको संकेत पाइन्छ। यसको विपरीत, अघिल्लो चुनावमै उदाएको नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल गरिरहेको देखिन्छ। चुनाव हुनुभन्दा पाँच महिनाअघि मात्रै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको यो पार्टीले छोटो समयमै व्यापक जनसमर्थन पाएको छ। पार्टीका संस्थापक नेता रवि लामिछानेले आफूलाई परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसपटकको चुनावमा उनले पार्टीलाई अझै बलियो बनाउने रणनीति अपनाए, जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जस्ता लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई साथमा ल्याइएको देखिन्छ। बालेनको लोकप्रियता र युवामाझको प्रभावले रास्वपाको प्रभाव झनै बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कांग्रेस र एमालेले अघिल्लो समयमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखाएका थिए। तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले त्यो दम्भ चकनाचुर बनाएको देखिन्छ। जनताले पुराना दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ विकल्पलाई समर्थन गरेको संकेत मत परिणामले दिइरहेको छ। धेरै स्थानमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन् र कतिपय विश्लेषकहरूले त यो पार्टीलाई संसदमा दुई तिहाइ नजिकको समर्थन मिल्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालेका छन्। यदि यस्तो भयो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो निकै ठूलो परिवर्तन हुनेछ।
जनताले रास्वपालाई दिएको मत केवल चुनावी समर्थन मात्र नभएर विश्वासको अभिव्यक्ति पनि हो। धेरै नागरिकले पुराना दलहरूले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको अनुभव गरेका छन्। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, विकासको सुस्त गति र प्रशासनिक कमजोरीले जनतामा निराशा बढाएको थियो। त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति आएर देशको दिशा बदलोस् भन्ने अपेक्षाले धेरै मतदाताले रास्वपालाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यो विश्वास सामान्य जिम्मेवारी होइन, अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी हो।
संसदीय अंकगणितका हिसाबले यदि रास्वपाले ठूलो बहुमत प्राप्त गर्यो भने उसलाई सरकार गठन गर्न, नयाँ कानुन बनाउन वा संविधान संशोधन गर्न ठूलो अवरोध रहने छैन। तर केवल संख्या भएर मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। प्रभावकारी शासनका लागि स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना र पारदर्शी कार्यशैली आवश्यक हुन्छ। यही चुनौती अहिले रास्वपाका अगाडि छ। चुनावी उत्साह र विजयको सम्भावित लहरबीच पनि उनीहरूले संयमित भएर आगामी योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। पुराना शक्तिहरू कमजोर हुँदै जाँदा नयाँ शक्ति उदाउँदै छ। तर इतिहासले देखाएको छ—सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन, शासन शैली पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। जनताको विश्वास जित्न सजिलो भए पनि त्यसलाई कायम राख्न धेरै कठिन हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा रास्वपाले कस्तो नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ, देशको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधारका लागि कस्तो योजना बनाउँछ भन्ने कुराले नै उसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकियो भने यो परिवर्तन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नयाँ अध्याय बन्न सक्छ; अन्यथा, जनताले फेरि अर्को विकल्प खोज्न समय लाग्ने छैन।
