इरानमाथि आक्रमण मूल्यांकन विवाद : पेन्टागनद्वारा गुप्तचर प्रमुखसहित तीन वरिष्ठ अधिकारी बर्खास्त
- Aug Sun, 2025
- in ग्लोबल गन्थन
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआईए) का प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल जेफ्री क्रुससहित दुई अन्य वरिष्ठ सैन्य कमान्डरलाई बर्खास्त गरेको छ। यो कदम जुन २०२५ मा इरानका परमाणु सुविधाहरूमाथि भएको अमेरिकी हवाई आक्रमणको प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी विवादास्पद रिपोर्टको चुहावटपछि आएको हो। बर्खास्त हुने अन्य दुई अधिकारीमा नौसेना रिजर्भ प्रमुख भाइस एडमिरल न्यान्सी ल्याकोर र नौसेना विशेष युद्ध कमान्डर रियर एडमिरल मिल्टन स्यान्ड्स छन्। यो घटनाले ट्रम्प प्रशासनको आन्तरिक तनाव र खुफिया समुदायमाथिको विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।
आक्रमण र विवादको पृष्ठभूमि
जुन १३, २०२५ मा अमेरिकाले "अपरेसन मिडनाइट ह्यामर" नामक हवाई आक्रमणमार्फत इरानका तीन प्रमुख परमाणु सुविधा—फोर्डो, नटन्ज र इस्फहानमाथि हमला गरेको थियो। यो आक्रमण इजरायलले इरानका सैन्य र परमाणु लक्ष्यहरूमा गरेको हमलाको समर्थनमा भएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रक्षा सचिव पीट हेगसेथले यो आक्रमणले इरानको परमाणु कार्यक्रम "पूर्ण रूपमा नष्ट" भएको दाबी गरेका थिए। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, "हाम्रो सैन्य शक्तिले इरानको परमाणु महत्वाकाङ्क्षालाई सधैंका लागि समाप्त गरिदिएको छ।"तर, डीआईएको एक प्रारम्भिक मूल्यांकनले यो दाबीलाई चुनौती दियो। डीआईएको गोप्य प्रतिवेदनले आक्रमणले इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई केही महिनामात्र पछाडि धकेलेको र मुख्य परमाणु संरचनाहरू बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यो प्रतिवेदन चुहावट भएपछि व्हाइट हाउसले तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई "पूर्ण रूपमा गलत" र "कम विश्वसनीय" भनेको थियो। रक्षा सचिव हेगसेथले चुहावटको अनुसन्धानका लागि एफबीआईलाई जिम्मा दिएको बताए। स्रोतहरूका अनुसार, यो चुहावटले ट्रम्प प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो, विशेष गरी मध्यपूर्वमा तनाव बढिरहेको समयमा।
पेन्टागनले शुक्रबार (२३ अगस्त २०२५) मा लेफ्टिनेन्ट जनरल जेफ्री क्रुस, भाइस एडमिरल न्यान्सी ल्याकोर र रियर एडमिरल मिल्टन स्यान्ड्सलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गर्यो। क्रुस डीआईएका प्रमुख थिए, जसले सैन्य गुप्तचर सङ्कलन र विश्लेषणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ल्याकोरले लगभग ५९,००० रिजर्भ सैनिकको नेतृत्व गर्थिन् भने स्यान्ड्स नौसेना सिल्स (SEALs) को कमान्डर थिए। पेन्टागनले बर्खास्तीको औपचारिक कारण खुलाएन, तर स्रोतहरूले यो कदम डीआईएको मूल्यांकन र चुहावटसँग सम्बन्धित भएको बताएका छन्।व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले यो बर्खास्तीलाई "प्रशासनको सैन्य र खुफिया नेतृत्वमा विश्वास कायम राख्ने कदम" भनेकी छन्। तर, यो निर्णयले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप निम्त्याएको छ। सिनेट खुफिया समितिका उपाध्यक्ष सिनेटर मार्क वार्नरले यो कदमलाई "खुफिया जानकारीलाई वफादारीको परीक्षण बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति" को रूपमा आलोचना गरे। उनले भने, "यस्ता कदमले खुफिया समुदायको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।"
राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
यो बर्खास्तीले अमेरिकाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। इरानले आक्रमणको जवाफमा इजरायलमाथि ५५० भन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइल र १,००० ड्रोन हमला गरेको थियो, जसले मध्यपूर्वमा तनाव चरमोत्कर्षमा पुर्यायो। यद्यपि, जुन २६, २०२५ मा ट्रम्पको मध्यस्थतामा इरान र इजरायल युद्धविराममा सहमत भए। तर, डीआईएको चुहावटले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ, जसले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप जटिलता थप्न सक्छ।अमेरिकी मिडियाहरूले यो बर्खास्तीलाई ट्रम्प प्रशासनको "खुफिया समुदायमाथिको नियन्त्रण" को प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। फाइनान्सियल टाइम्सले भनेको छ, "इरानले आफ्नो अधिकांश समृद्ध यूरेनियम भण्डार जोगाउन सफल भएको छ, जसले ट्रम्पको दाबीलाई गलत साबित गर्छ।" यस्ता खुलासाले प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा यो समाचारले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र अन्य वामपन्थी समूहहरूले अमेरिकाको यो कदमलाई "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप" को रूपमा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट विचारधारामा तानाशाहीको आरोप लगाउने पश्चिमी प्रवृत्तिको सङ्केतको रूपमा यो घटनालाई हेरेका छन्। यद्यपि, नेपालको खेलकुद र पर्वतारोहण क्षेत्रमा यो विवादको प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि, विश्व शान्ति र स्थिरताको सवालमा नेपालले सधैं तटस्थ अडान राख्दै आएको छ।
पेन्टागनको यो बर्खास्तीले इरानमाथिको आक्रमणको प्रभाव र अमेरिकी खुफिया समुदायको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्प प्रशासनको दाबी र डीआईएको मूल्यांकनबीचको अन्तरले विश्व समुदायमा मिश्रित सन्देश गएको छ। यो घटनाले मध्यपूर्वको भूराजनीतिमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्छ, जसको प्रभाव नेपालजस्ता तटस्थ मुलुकहरूमा पनि परोक्ष रूपमा देखिन सक्छ।
