लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक स्वर: माओबादी केन्द्रका सचिब भन्छन," लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले सबै दल मिलेर यसको रक्षा गर्नुपर्दछ।"

भारतीय र चिनियाँ पक्षबीच नेपाललाई नै वेवास्ता गर्दै लिपुलेक व्यापार मार्ग प्रयोगबारे भएको समझदारीप्रति नेपालका सबै दलका नेताहरूले संयुक्त आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारलाई परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्न र सबै दलको साझा सहमति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन्।नेताहरूले सो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा आघात पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय हितमा बलियो राजनीतिक तथा कूटनीतिक कदम आवश्यक रहेको जोड दिए।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने, “लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच भएको व्यापारिक सम्झौता अस्वीकार्य छ। सरकारले सबै दललाई समेटेर उचित पहल गर्नुपर्छ। आन्तरिक विषयमा फरक भए पनि, यो मुद्दामा भने सबै नेपाली दल एउटै स्वरमा बोल्नैपर्छ।”

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएकाले सबै दल मिलेर यसको रक्षा गर्नुपर्ने बताए। “यो कुनै भावुक अभिव्यक्ति होइन, परिपक्व कूटनीतिक पहल होस्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो विषय स्पष्ट रूपमा उठाइनुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले सो सम्झौता पंचशील र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको दाबी गरे। “महाकाली नदीको पूर्वतर्फ अवस्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा शतप्रतिशत नेपाली भूभाग हुन्। यसलाई जोगाउन साहसिक अडान लिनैपर्छ। भारत–चीनबीचको यो सम्झौता अस्वीकार्य छ,” उनले भने।जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु कुमारी झाले पनि कडा आपत्ति जनाउँदै लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दोहोराइन्। “संसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सरकारले निर्णायक कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै मुलुक भ्रमणमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालले नयाँ नक्सा (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पर्याप्त रूपमा परिचित गराउन नसकेको कारण समस्या बारम्बार दोहोरिएको बताए।