नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण: सुरक्षामा लापरवाही र ठेक्कामा मोह

नेपालमा हवाई दुर्घटनाको बढ्दो संख्याले हवाई सुरक्षाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसको प्रमुख कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम गर्ने शैली र प्राथमिकतामा देखिने विचलन हो। प्राधिकरणमाथि लामो समयदेखि ठेक्कापट्टामा मात्र केन्द्रित हुने र उडान सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'टचडाउन जोन' मा देखिएको अवस्थालाई लिन सकिन्छ। विमानस्थलको एक मात्र रनवेमा जहाजहरूको अवतरणका क्रममा टायरको घर्षणले जम्मा हुने रबर डिपोजिसन लाई समयमै हटाउन नसक्दा गम्भीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न भएको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार, बजेट अभाव देखाएर रबर हटाउने काममा ढिलाइ हुँदा जहाज 'ओभररन' हुने सम्भावना बढेको छ। यो अवस्थाले प्राधिकरणको सुरक्षाप्रतिको उदासीनता र ठेक्कापट्टासँग जोडिएका काममा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ।

प्राधिकरणले रबर हटाउन बजेट अभाव भएको तर्क गरे पनि यसको कुल बजेट र खर्चलाई हेर्दा यो कुरा पत्याउन गाह्रो छ। प्राधिकरणले नयाँ परियोजनाहरू, भवन निर्माण र अन्य संरचनात्मक विकासका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। तर, विमानस्थलको सबैभन्दा संवेदनशील भाग मानिने 'टचडाउन जोन' को सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन नसक्नु गम्भीर लापरवाही हो। यसले प्राधिकरणको प्राथमिकतामा सुरक्षाभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र ठेक्कापट्टा लाई महत्व दिइएको देखाउँछ। रबर डिपोजिसनले जहाजको टायर र रनवेबीचको घर्षण कम गर्छ, जसले गर्दा जहाज चिप्लिने र रनवेबाट बाहिरिने जोखिम बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, यस्तो रबरलाई नियमित रूपमा विशेष उपकरण र रसायन प्रयोग गरी हटाउनुपर्छ, तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो काम नियमित भएको देखिँदैन।

नेपालमा हवाई सुरक्षालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरे पनि यसको समाधानमा भने ठोस कदम चालिएको छैन। यसको एउटा ठूलो कारण ठेक्कापट्टाको चक्रव्यूह हो। प्राधिकरणमाथि नयाँ ठेक्काहरूको सिर्जना गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्तिको आरोप लाग्ने गरेको छ। चाहे त्यो नयाँ विमानस्थलको निर्माण होस्, टर्मिनल भवनको विस्तार होस् वा अन्य कुनै विकास परियोजना, ठेक्कापट्टामा हुने आर्थिक लेनदेन र अनियमितताले गर्दा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय ओझेलमा परेको छ। सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद, पाइलट र कर्मचारीहरूको तालिम, हवाई सुरक्षाको अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा बजेट र ध्यान नदिइ ठेक्काबाट फाइदा हुने परियोजनामा मात्र केन्द्रित हुनुले प्राधिकरणको नियतमाथि शंका उब्जाउँछ, जसले गर्दा नेपालको हवाई क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ।

नेपालको कमजोर हवाई सुरक्षाको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि जानकार छ। युरोपेली संघले यही कारणले नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई आफ्नो आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि प्राधिकरणले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नकारात्मक असर पार्नेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रबर डिपोजिसनको समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई पनि जोखिममा पार्छ, जसले गर्दा नेपालको पर्यटन उद्योगमा समेत असर पर्न सक्छ।

यो समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम त प्राधिकरणले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ। ठेक्कापट्टाभन्दा हवाई सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यहरूका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ, प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ, र प्राधिकरणको कामको अनुगमन गर्न एक स्वतन्त्र निकायको गठन गर्नुपर्छ। हवाई सुरक्षाको अवस्था सुधार्नु आजको आवश्यकता हो। ठेक्कापट्टाको मोह त्यागेर हवाई सुरक्षामा केन्द्रित नभएसम्म नेपालको हवाई दुर्घटनाको शृंखला रोकिने छैन, जसले लाखौं यात्रुहरूको जीवन जोखिममा परिरहनेछ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि नकारात्मक असर परिरहनेछ।