लिपुलेक विवाद: भारत-चीन व्यापारिक सहमति र नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको चुनौती

हालै चीन र भारतबीच लिपुलेक पास हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएपछि नेपालमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। यो सहमतिले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयलाई फेरि उजागर गरेको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूभाग मान्दै आएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार, महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानिएको छ। नेपालले महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई मान्छ, जसले गर्दा लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्रहरू नेपालमा पर्छन्। तर, भारतले कालापानीस्थित सानो खोलालाई काली नदीको मुहान मानेर यी क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।सन् २०२० मा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। यसको जवाफमा भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको थियो।

भारत-चीन सहमति र नेपालको प्रतिक्रिया

यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो, जसको नेपालले कूटनीतिक रूपमा विरोध गरेको थियो। यसपटक पनि दुवै देशले नेपाललाई जानकारी नदिई यो सहमति गरेका छन्।यो पछिल्लो सहमतिपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै भारत र चीन दुवैलाई त्यहाँ कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। यद्यपि, भारतले नेपालको दाबी 'आधारहीन' रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको छ।यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाजले समेत विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालको भूमिमाथि भएको यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौती दिएको छ र यसले लिपुलेकको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ।यो सहमतिले बर्तमान ओली सरकारको कमजोर कूटनीति पनि उजागर गरेको छ। दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीले नेपालको संवेदनशील भूभागमाथि सहमति गर्दा नेपालको भूमिका कमजोर देखिएको छ। यसले नेपाललाई आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र सीमा सुरक्षाका विषयमा थप चनाखो हुन आवश्यक रहेको देखाउँछ। राष्ट्रबादी देखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै कार्यकालमा यो बिषय अगाडी आएको छ।  ओलीको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्या मा दुइ छिमेकीको सहमति आउनु संयोग मात्र नहुन सक्ने कुटनितिक क्षेत्रका जानाकारहरु बताउछन।  यस बारे नेपाल सरकार ले परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कुटनीतिक नोट बाहेक अन्य कुनै काम गरेको नदेखिनु देशको सार्वभौमिकता बारे सरकारको सम्बेधन्हीनता देखिएको यो क्षेत्रका जानाकार हरु बताउछन।