गौर नरसंहार र उपेन्द्र यादवमाथिको अनुसन्धान

रौतहट, गौर नरसंहार, नेपालको इतिहासमा एक कालो अध्यायको रूपमा चिनिने घटना, फेरि चर्चामा आएको छ। २०६३ चैत ७ (मार्च २१, २००७) मा रौतहटको गौरस्थित राइसमिलको खुला मैदानमा भएको यो हिंसात्मक झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने १०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम (हालको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र माओवादी कार्यकर्ताबीचको यो झडपले मधेश आन्दोलनको समयमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो। हालै सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को प्रतिवेदनका आधारमा यो घटनाको अनुसन्धान फेरि तीव्र भएको छ, जसमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि

गौर नरसंहार मधेश आन्दोलनको उत्कर्षको समयमा भएको थियो। मधेशी जनाधिकार फोरम र माओवादीले एकै स्थानमा एकै समयमा कार्यक्रम आयोजना गरेपछि तनाव बढेको थियो। मधेशी जनाधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए, र उक्त घटनामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई आक्रमण गर्न हतियारसहित आएका मधेशी कार्यकर्ताहरूले योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काएको NHRC को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो हिंसामा माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई बाँस, लाठी, र अन्य हतियारले आक्रमण गरिएको थियो, जसमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पुस २०८० मा प्रकाशित प्रतिवेदनले यो घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रतिवेदनले उपेन्द्र यादवसहित १२९ जनालाई जिम्मेवार ठहराएको छ र उनीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। NHRC ले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई पनि घटना रोक्न असफल भएकोमा दोषी ठहराएको छ।

NHRC को प्रतिवेदनको विश्लेषण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले गौर नरसंहारलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्:

1.  उपेन्द्र यादवको भूमिका
NHRC ले उपेन्द्र यादवलाई घटनाको मुख्य योजनाकार र नेतृत्वकर्ताको रूपमा उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूले उनको निर्देशनमा हिंसा भड्काएको आरोप छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध आक्रमण गरे, जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अपराध हो।”

2.  प्रहरी र प्रशासनको लापरबाही
स्थानीय प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दुवै पक्षको कार्यक्रम एकै स्थानमा हुन नदिने र तनाव कम गर्न आवश्यक कदम नचालेको NHRC को ठहर छ। यो लापरबाहीले हिंसालाई थप बढावा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

3.  माओवादीको भूमिका
माओवादी कार्यकर्ताहरूले पनि आक्रामक व्यवहार देखाएको र उनीहरूको उपस्थितिले तनाव बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, हिंसाको मुख्य जिम्मेवारी मधेशी जनाधिकार फोरममाथि लगाइएको छ।

4.  सिफारिसहरू
NHRC ले १२९ जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। साथै, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनले यो घटनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा हेर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र अनुसन्धानको पुनरागमन

२०८२ भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। यो आदेश पीडित त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनको आधारमा आएको हो। साहले १७ वर्षदेखि कुनै कारबाही नभएको भन्दै न्याय मागेका थिए। सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएको उजुरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि अनुसन्धान तीव्र पारिने बताएका छन्। महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार, अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाणका आधारमा संदिग्धहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छन्। यदि पर्याप्त प्रमाण भेटिए उपेन्द्र यादवलाई पनि पक्राउ गर्न सकिनेछ।

उपेन्द्र यादवमाथिको आरोप र राजनीतिक प्रभाव

उपेन्द्र यादव हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष र प्रभावशाली मधेशी नेता हुन्। उनले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेशी समुदायको अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्। तर, गौर नरसंहारको घटनाले उनको राजनीतिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनलाई “नरसंहारको मतियार” भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही प्रयोगकर्ताले उनलाई अन्य राजनीतिज्ञहरूसँग तुलना गर्दै जेल सजायको माग गरेका छन्।

यद्यपि, यो घटना राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ। माओवादी केन्द्रले पनि यो घटनालाई लिएर उपेन्द्रमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ, तर माओवादी कार्यकर्ताहरूको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। मधेशी समुदायका केही नेताहरूले यो अनुसन्धानलाई मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेका छन्।

सामाजिक र कानुनी प्रभाव

गौर नरसंहारको अनुसन्धानले नेपालको मानव अधिकार र कानुनी शासनको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। NHRC को प्रतिवेदनले यो घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि १७ वर्षसम्म कुनै ठोस कारबाही नहुनुले राज्यको कमजोरी देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पीडितहरूलाई न्यायको आशा जगाएको छ, तर अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

यो घटनाले मधेशी र पहाडी समुदायबीचको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। मधेश आन्दोलनको समयमा भएको यो हिंसाले दुवै समुदायमा तिक्तता बढाएको थियो। उपेन्द्र यादवमाथिको अनुसन्धानले मधेशी समुदायमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने सम्भावना छ, विशेषगरी यदि यो अनुसन्धानलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो भने।

निष्कर्ष

गौर नरसंहारको अनुसन्धान फेरि सुरु हुनुले नेपालको न्याय प्रणाली र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। NHRC को प्रतिवेदनले उपेन्द्र यादवसहित १२९ जनालाई जिम्मेवार ठहराएको छ, र सर्वोच्च अदालतको आदेशले यो अनुसन्धानलाई गति दिएको छ। तर, यो प्रक्रिया कति निष्पक्ष र पारदर्शी हुनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। उपेन्द्र यादवमाथिको आरोपले उनको राजनीतिक भविष्यलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। यो घटनाले पीडितहरूलाई न्याय दिने र मधेश आन्दोलनको इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ, तर यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य छ।