पटक पटक स्वार्थपूर्तिको हतियार बनेको उपसभामुख रानाको त्यो ' पुरानो पत्र'

नेपालको राजनीतिक मञ्चमा फेरि एकपटक उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने प्रयासले तीव्रता पाएको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धनले ‘पुरानो पत्र’ लाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने रणनीति अघि सारेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउन सत्तापक्षले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको छ। तर, यो प्रयासलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि, विपक्षीको कडा विरोध र संवैधानिक जटिलताले विवाद चर्किएको छ। यो कदमको पछाडि संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत सुनिश्चित गर्ने स्वार्थ लुकेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

उपसभामुख हटाउने दोस्रो प्रयास

गत वर्ष २०८१ भदौमा उपसभामुख रानालाई हटाउने असफल प्रयास गरेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एक वर्षपछि फेरि सोही योजना अघि सारेको हो। सत्तापक्षले रानाले साढे दुई वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर उनले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ जिकिर गरेको छ। उक्त पत्रमा रानाले आफूसहित सात जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गरेको उल्लेख छ। यो पत्र सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागी हुन लेखिएको थियो।

रानाले उक्त पत्र असल मनसायले लेखिएको र आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेकी छन्। उनले गत वर्ष नै यो विषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेकी थिइन्। तर, सत्तापक्षले यो पुरानो पत्रलाई अहिले ब्युँताएर उनलाई संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) अनुसार पदमुक्त गर्ने प्रयास गरेको छ। उक्त धारामा ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै दुई तिहाइ बहुमतले उपसभामुखलाई हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

सत्तापक्षको रणनीति: संवैधानिक परिषद्मा नियन्त्रण

यो कदमको पछाडि सत्तापक्षको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक परिषद्मा बहुमत कायम गर्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। हाल परिषद्मा सत्तापक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र छन्। प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहने भएकाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख विपक्षी कित्तामा छन्। रास्वपाकी राना उपसभामुख भएकाले सत्तापक्षलाई परिषद्मा बहुमत प्राप्त छैन।यो अवस्थाले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न सत्तापक्षलाई कठिन भएको छ। यसअघि सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गरेर बहुमतको प्रावधान परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएपछि सत्तापक्षले उपसभामुख हटाउने वैकल्पिक रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

सत्तापक्षको चुनौती: दुई तिहाइको गणित

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन २७५ मध्ये १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ गठबन्धनसँग कांग्रेसका ८८ (मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा भएकाले ८७), एमालेका ७८ (टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा भएकाले ७७), जनता समाजवादीका ७, जनमत पार्टीका ६ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सिट छन्। यो हिसाबले सत्तापक्षसँग जम्मा १८१ मत मात्र पुग्छ, जुन दुई तिहाइका लागि ३ मत कम हो।यो कमी पूरा गर्न साना दलहरू जस्तै नागरिक उन्मुक्ति वा जसपा नेपालको समर्थन आवश्यक छ। तर, यी दलहरूले हालसम्म सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने कुनै संकेत दिएका छैनन्। त्यसमाथि, कांग्रेसभित्रै शेखर कोइराला समूहले यो प्रस्तावको विरोध गरेको छ। कोइराला समूहले उपसभामुख हटाउने कदमलाई ‘अनावश्यक र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्रतिपक्षको एकजुट प्रतिवाद

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्तापक्षको यो कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ‘गल्तीमाथि गल्ती’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। “उपसभामुखलाई बिना कारण हटाउन खोज्नु सरकारको अर्को गलत कदम हो,” प्रचण्डले भने।

मंगलबार प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सत्तापक्षको यो प्रयासविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र आम जनता पार्टीले उपसभामुख रानालाई समर्थन गर्ने र उनलाई हटाउने प्रस्तावको विरोध गर्ने रणनीति बनाएका छन्।

उपसभामुखको अडान

हाल अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानाले आफूलाई बिना कारण हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। रातोपाटीलाई दिएको प्रतिक्रियामा उनले भनिन्, “यदि मैले गल्ती गरेको थिएँ भने त्यतिबेलै किन हटाएनन्? पुरानो विषयलाई ब्युँताएर पद खोस्ने खेल लोकतान्त्रिक होइन।” उनले आफूले शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिएको दाबी गर्दै सत्तापक्षले रास्वपाप्रतिको असन्तुष्टि आफूमाथि पोखेको आरोप लगाइन्।

“मैले जेलमा रहेका अभिभावकका बच्चा र मानसिक समस्या भएका बालबालिकालाई असल नागरिक बनाउन काम गरेकी छु। समाजका लागि जीवन समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई देख्न नसक्ने कस्ता नेताहरू हुन्?” उनले प्रश्न गरिन्। रानाले आफूमाथिको आरोपलाई राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको बताउँदै गल्ती नगरेको अवस्थामा सजाय भोग्न नहुने अडान राखिन्।

नियमावलीको जटिलता

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१० अनुसार सभामुख वा उपसभामुखले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र संसदमा छलफल गर्नुपर्छ। तर, हाल उपसभामुख राना विदेशमा रहेकाले तत्काल प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। यो अवस्थाले सत्तापक्षलाई प्रक्रियागत चुनौती थपिएको छ। साथै, सत्तापक्षभित्रै एकमत नहुनु र दुई तिहाइ मत जुटाउन कठिनाइले यो प्रस्ताव तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना कम छ।

पत्रको विवाद

रानाले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आफूसहित सात जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन्। यो पत्र न्यूयोर्कमा आयोजित ‘एनजीओ सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागिताका लागि लेखिएको थियो। रानाले यो पत्र असल नियतले लेखिएको र कुनै अनैतिक कार्य नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेकी छन्। तर, सत्तापक्षले यो पत्रलाई आधार बनाएर उनको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विश्लेषकहरू यो पत्रलाई सत्तापक्षले ‘राजनीतिक हतियार’ को रूपमा प्रयोग गरेको ठान्छन्। “यो पत्रको सन्दर्भलाई तोडमोड गरेर सत्तापक्षले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ। यो कदमले संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको छ,” एक राजनीतिक विश्लेषकले भने।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने सत्तापक्षको यो प्रयासले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत कायम गर्ने स्वार्थले प्रेरित यो कदमलाई विपक्षीले ‘लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत’ भन्दै विरोध गरेका छन्। सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि, दुई तिहाइ मतको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताले यो प्रस्ताव तत्काल सफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ।

यो विवादले सत्तापक्ष र विपक्षबीचको तनावलाई थप गहिरो बनाएको छ। उपसभामुख रानाले आफ्नो अडान कायम राख्दै यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएकी छन्। यो विषयले संसदीय मर्यादा, संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि बहस छेड्ने निश्चित छ। आगामी दिनमा यो प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ, त्यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप प्रभावित गर्नेछ।