नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रयासले राजनीतिक बहस तीव्र बनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो कदम चाल्न खोजे पनि यसको औचित्य र लोकतान्त्रिक चरीत्र माथि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१(६) मा उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट छ, तर यो कदमले संसदीय परम्परा, समावेशीता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक छ।

उपसभामुख हटाउने प्रयासको पृष्ठभूमि

नेपालको प्रतिनिधि सभामा हाल उपसभामुखको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी की इन्दिरा राना कार्यरत छन्। राप्रपा हाल सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी छैन, तर विगतमा विभिन्न गठबन्धनमा संलग्न भएको इतिहास छ। हालको सत्तारूढ गठबन्धन, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन्, सँग प्रतिनिधि सभामा १८८ सांसदको समर्थन छ। यो संख्या संवैधानिक रूपमा उपसभामुख हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत (१८४ सांसद) भन्दा बढी हो।

संविधानको धारा ९१(६)(ग) अनुसार, उपसभामुखले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट हटाउन सकिन्छ। हालको गठबन्धनले यही प्रावधानलाई आधार बनाएर उपसभामुख हटाउने छलफल अघि बढाएको देखिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ– के यो कदम साँच्चै उपसभामुखको आचरणमाथिको असन्तुष्टिमा आधारित छ, वा यो केवल सत्ताको राजनीतिक रणनीति हो?

उपसभामुख हटाउनुको औचित्य

कानुनी आधार

संवैधानिक रूपमा, गठबन्धनसँग उपसभामुख हटाउने कानुनी आधार छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा दुई तिहाइ बहुमतबाट यस्तो निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, उपसभामुखमाथि कुनै ठोस आरोप वा आचरणसम्बन्धी प्रश्न नउठाइएको अवस्थामा यो कदमको नैतिक र लोकतान्त्रिक औचित्य कमजोर देखिन्छ। यदि गठबन्धनले उपसभामुखको कार्यसम्पादन वा आचरणमाथि ठोस प्रमाणसहितको प्रस्ताव ल्याएको भए, यो कदमलाई बढी वैधानिक ठहर गर्न सकिन्थ्यो।

राजनीतिक रणनीति

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सभामुख र उपसभामुखको पदलाई सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रयोग गर्ने परम्परा छ। सामान्यतः सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलहरूबाट चयन गरिन्छ, जसले संसदको निष्पक्षता र समावेशीताको सन्देश दिन्छ। तर, वर्तमान गठबन्धनले उपसभामुखको पद आफ्नो कुनै सहयोगी दललाई दिन चाहेको हुन सक्छ। यो रणनीति राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक भए पनि, यसले विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्न सक्छ। राप्रपाकी उपसभामुखलाई हटाएर गठबन्धनभित्रकै कुनै दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुले सत्ताको एकलौटी प्रवृत्तिलाई संकेत गर्न सक्छ।

समावेशीता र संसदीय परम्परा

नेपालको संसदीय अभ्यासमा समावेशीता र विविधताको महत्वपूर्ण स्थान छ। रास्वपा सानो दल भए पनि, यसले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जुन नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको एक हिस्सा हो। उपसभामुखको पदबाट राप्रपाको प्रतिनिधिलाई हटाउनुले संसदमा साना दलहरूको सहभागितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यसले संसदको समावेशी चरित्रलाई कमजोर बनाउँदै सत्तारूढ दलहरूको एकलौटी प्रभावलाई बढावा दिन सक्छ।

वर्तमान गठबन्धनको संसदीय अभ्यासको लोकतान्त्रिकता

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालना

वर्तमान गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना गरेको छ, जस्तै– संसदमा बहुमतको आधारमा सरकार गठन र नीति निर्माण। उपसभामुख हटाउने प्रयास पनि संविधानको धारा ९१(६) अनुसारै अघि बढाइएको छ। यो प्रक्रियागत रूपमा लोकतान्त्रिक देखिन्छ। साथै, गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत (१८८ सांसद) छ, जसले सरकारको स्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा सहजता ल्याएको छ। स्थिर सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।तर, लोकतन्त्र केवल प्रक्रियागत वैधानिकतामा सीमित हुँदैन। यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशीता र विपक्षीको सम्मान पनि समावेश हुन्छ। यदि गठबन्धनले उपसभामुख हटाउने निर्णयमा यी मूल्यहरूलाई बेवास्ता गर्छ भने, यो कदम लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत हुन सक्छ।

विपक्षीको भूमिका र समावेशीता

लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार भनेको विपक्षीको रचनात्मक भूमिका र समावेशी प्रतिनिधित्व हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा विपक्षीलाई पेल्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ। उदाहरणका लागि, २०२१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यसैगरी, वर्तमान गठबन्धनले उपसभामुख हटाउने प्रयासमा विपक्षी दल राप्रपालाई कुनै ठोस कारणबिना लक्षित गरेको देखिन्छ। यो कदमले संसदमा विपक्षीको विश्वास गुम्ने जोखिम छ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता

उपसभामुख हटाउने प्रयासमा गठबन्धनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखाएको छ। यदि उपसभामुखको आचरण वा कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्न उठेको भए, त्यसको सार्वजनिक छलफल र ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। तर, हालसम्म यस्तो कुनै औपचारिक आरोप वा छलफल सार्वजनिक भएको छैन। यो अपारदर्शी प्रक्रियाले गठबन्धनको लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

सत्ताको दुरुपयोगको आशंका

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्तारूढ दलहरूले संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप गरेको र सत्ता स्वार्थका लागि संसदीय अभ्यासलाई दुरुपयोग गरेको उदाहरणहरू छन्। उदाहरणका लागि, २०२० मा तत्कालीन सरकारले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्द हटाउने प्रयास गरेको थियो, जसले संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। वर्तमान गठबन्धनको उपसभामुख हटाउने कदम पनि सत्ताको दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या हुन सक्छ, विशेषगरी यदि यो कुनै ठोस कारणबिना गरिएको छ भने।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउन निम्न क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ।

विपक्षीको सम्मान: सत्तारूढ गठबन्धनले विपक्षी दलहरूलाई संसदमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्छ। उपसभामुख हटाउने जस्ता कदममा विपक्षीको सहमति र छलफल समावेश गर्नुपर्छ।

पारदर्शिता: कुनै पनि संवैधानिक पदबाट हटाउने निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। उपसभामुखको कार्यसम्पादनमा प्रश्न भए त्यसको ठोस प्रमाण र सार्वजनिक छलफल आवश्यक छ।

समावेशीता: साना दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उपसभामुख लाई  पदबाट हटाउनुले साना दलहरूको संसदीय सहभागितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

मर्यादाको पालना: संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना गर्दा नैतिक र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। सत्ताको बलमा मात्र निर्णय लिनुले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रयास कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि यसको औचित्य र लोकतान्त्रिकता ठोस कारण र पारदर्शी प्रक्रियामा निर्भर छ। हालसम्म यो कदम सत्ता स्वार्थ र गठबन्धनको रणनीतिको हिस्साको रूपमा देखिएको छ, जसले संसदको निष्पक्षता र समावेशीतामाथि प्रश्न उठाएको छ। वर्तमान गठबन्धनको संसदीय अभ्यास प्रक्रियागत रूपमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विपक्षीको सम्मानको कमीले यसको पूर्ण लोकतान्त्रिकतामाथि प्रश्न उठ्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउन समावेशीता, पारदर्शिता र संवैधानिक मर्यादाको पालना अनिवार्य छ। उपसभामुख हटाउने कदमलाई औचित्यपूर्ण बनाउन गठबन्धनले ठोस कारण र व्यापक छलफलमार्फत जनविश्वास जित्नुपर्छ, अन्यथा यो कदम लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत ठहरिन सक्छ।