नेपालमा आमालाई वंशको अधिकार दिने नागरिकता विधेयक अगाडी बढ्यो

नेपालको नागरिकता कानुनमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्केत गर्दै ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको छ। यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि आमालाई वंशको अधिकार दिने कानुनी व्यवस्थाले मान्यता पाउनेछ। यसले पुरुषमा मात्र रहेको वंशको एकल अधिकार तोडेर आमा र बुवामध्ये कुनै एकको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता निरन्तरता पाउन सक्नेछ।गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, यो विधेयक समयको मागअनुसार ल्याइएको हो। यसले ‘राइट टू डिसेन्ट’ (वंशको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने) सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाएको छ। गृहमन्त्रीले भनेझैं, अब ‘आमा पनि वंश हो’ भन्ने कुरालाई कानुनले स्वीकार गरेको छ।

यो विधेयकमा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन् जसले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने र लैङ्गिक समानतालाई बढावा दिने लक्ष्य राखेका छन्।आमा वा बुवामध्ये एकको नामबाट नागरिकता: विधेयकको मुख्य व्यवस्थाअनुसार, नागरिकता लिने व्यक्तिले आमा वा बुवामध्ये कुनै एकको मात्र नाम राखेर नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। दुवैको नाम राख्न नचाहेमा वा एकको पहिचान नभएमा अर्कोको मात्र नाम राख्न पाइनेछ। तर, दुवैको नाम खाली राख्न भने पाइने छैन। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, व्यक्तिको पहिचानका लागि कम्तीमा एक जनाको नाम र ठेगाना अनिवार्य हुनुपर्छ।ठेगानाको अनिवार्यता: नाम मात्र नभई, नागरिकतामा ठेगाना पनि अनिवार्य हुनेछ। आमा वा बुवा दुवैको नाम नभएको अवस्थामा ठेगानाबाट व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सहज हुने गृहमन्त्रीको भनाइ छ। ठेगाना आमा वा बुवा जसको पनि राख्न सकिनेछ।

स्वघोषणाको व्यवस्था: आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि आमा र सन्तान दुवैले बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा सम्पर्कविहीन भएको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। यो स्वघोषणाको ढाँचा नियमावलीमा तोकिनेछ।

विधेयकमाथि उठेका प्रश्न र चुनौतीहरू

विधेयकले धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याए पनि, यसमा केही कमजोरी र चुनौतीहरू रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले तीनवटा आधारमा यस विधेयकले आमालाई पूर्णतः वंशको अधिकार नदिएको तर्क गरेकी छन्।

१. स्वघोषणाको शर्त:

सांसद राईका अनुसार, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले विभेद सिर्जना गरेको छ। बुवाले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिँदा कुनै स्वघोषणा गर्नुपर्दैन, तर आमाले चाहिँ गर्नुपर्छ। यसले आमालाई बाबुभन्दा कम अधिकार दिएको देखिन्छ। यसका साथै, झुटो स्वघोषणा गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधानले पनि आमाहरूलाई अनावश्यक दबाबमा राख्न सक्छ।

२. जन्मस्थानको शर्त:

विधेयकमा ‘नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ। यसको अर्थ, यदि कुनै नेपाली आमाको सन्तान विदेशमा जन्मिएको छ भने उसले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन सक्दैन। यो प्रावधानले पनि आमाको वंश अधिकारलाई सीमित गरेको देखिन्छ।

३. विदेशी बुहारी र भान्जा/भान्जीको असमानता:

सांसद राईले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा उनका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा उनका सन्तानले नागरिकता पाउन कठिन हुने कुरामा प्रश्न उठाएकी छन्। यदि आमालाई पूर्ण वंशको अधिकार दिने हो भने दुवै अवस्थामा समान व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले नेपाली महिला र विदेशी पुरुषका सन्तानको हकमा मौनता साँधेको देखिन्छ।

‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित हुनु नेपाली नागरिकता कानुनमा एक प्रगतिशील कदम हो। यसले आमालाई वंशको अधिकार दिएर लैङ्गिक समानतालाई बढावा दिन खोजेको छ। यो विधेयक कानुन बनेपछि हजारौं नागरिकताविहीन व्यक्तिले नागरिकता पाउनेछन् र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।

यद्यपि, विधेयकमा राखिएका केही शर्तहरूले आमालाई पूर्ण अधिकार नदिएको गुनासो पनि उठेको छ। विशेष गरी स्वघोषणा, जन्मस्थान र विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानको हकमा राखिएका प्रावधानहरूले यो विधेयकलाई थप बहसको विषय बनाएका छन्। भविष्यमा यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबै नेपाली नागरिकलाई समान अधिकार दिने गरी कानुनको थप परिमार्जन हुनु आवश्यक देखिन्छ।