कर्मचारी सेवा भन्दा नियुक्तिमा ध्यान दिदा सेवा प्रवाह मा कस्तो असर पुग्ला?

काठमाडौ। नेपालको कर्मचारी प्रशासन लामो समयदेखि सुधारको आवश्यकतामा रहेको छ। कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ, तर वास्तविकतामा धेरैजसो कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त जीवनलाई सुरक्षित र शक्तिको नजिक रहने प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छन्। यो प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनमा गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको छ, जसले कार्य सम्पादनमा भन्दा नियुक्तिको आर्थिक लाभ र बिचौलियाहरूलाई रिझाउने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई गहिरो खाडलतिर धकेलिरहेको छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारीहरूको ध्यान कार्य सम्पादनमा भन्दा व्यक्तिगत लाभ र शक्तिको नजिक रहने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुको सट्टा, अवकाशपछि आर्थिक सुरक्षा र प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्न जोड दिन्छन्। यो प्रवृत्तिको मुख्य कारण मध्ये एक हो, नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा प्रणालीगत कमजोरी र पारदर्शिताको अभाव। कर्मचारीहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि बिचौलियाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र नैतिकतामा ह्रास ल्याएको छ।

कर्मचारीहरूको यो प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। जनताले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, सरकारी कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र गैरजिम्मेवारीपनका घटनाहरू सामान्य बनेका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो समय र ऊर्जा कार्य सम्पादनमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र बिचौलियाहरूसँगको सम्बन्धमा खर्च गर्न थालेका छन्। यसले जनताको विश्वास कर्मचारी प्रशासनप्रति घट्दै गएको छ। साथै, यो प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ, किनभने इमानदार र मेहनती कर्मचारीहरूले पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण आफूलाई असहाय महसुस गर्छन्। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा बिचौलियाहरूको प्रभाव निकै ठूलो छ। नियुक्ति, सरुवा, र बढुवा जस्ता प्रक्रियाहरूमा बिचौलियाहरूको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो करियरमा प्रगति गर्नका लागि बिचौलियाहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रक्रियाले योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा आर्थिक र राजनीतिक प्रभावको आधारमा कर्मचारीहरूको चयन र बढुवा हुने गरेको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनमा अक्षमता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ। बिचौलियाहरूको यो प्रभावले कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवा गर्नुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिको खेलमा संलग्न हुन बाध्य बनाएको छ।

यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विधायिकीहरूले गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर नेपालको राजनीतिक वातावरणमा यो विषयमा एकमत देखिँदैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कर्मचारी प्रशासन सुधारको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने प्रयास गर्छन्। कतिपय विधायिकीहरू कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको पक्षमा छन्, तर अरूले यथास्थितिलाई कायम राख्न चाहन्छन्, किनभने यो प्रणालीले उनीहरूको राजनीतिक प्रभावलाई बलियो बनाउँछ। यो विभाजनले कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी परिवर्तनहरू लागू गर्न कठिनाइ भएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको यो प्रवृत्ति र प्रणालीगत कमजोरीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई गहिरो खाडलतिर धकेलिरहेको छ। कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र नैतिकतामा कमी आउँदा जनताको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको छ। साथै, यो समस्याले विकास प्रक्रियामा समेत बाधा पुर्‍याएको छ, किनभने प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासन बिना कुनै पनि देशको विकास सम्भव हुँदैन। यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, र राजनीतिक प्रगतिलाई समेत प्रभावित गरेको छ।

यो समस्याको समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। पहिलो, कर्मचारी प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नियुक्ति, सरुवा, र बढुवा प्रक्रियालाई योग्यता र क्षमताको आधारमा बनाउनुपर्छ। दोस्रो, बिचौलियाहरूको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कडा कानुनी र प्रशासनिक उपायहरू लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिने नीतिहरू बनाउनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा कार्य सम्पादनमा केन्द्रित हुन प्रेरित गरोस्। अन्तमा, विधायिकीहरूले यो विषयमा एकजुट भएर सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ। नेपालको कर्मचारी प्रशासनले सामना गरिरहेको चुनौतीहरू गम्भीर छन्। कर्मचारीहरूको ध्यान कार्य सम्पादनमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिको नजिक रहने प्रयासमा केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रभावकारिता दुवैमा ह्रास आएको छ। बिचौलियाहरूको प्रभाव र विधायिकीहरूको विभाजनले यो समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। यद्यपि, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र योग्यता आधारित प्रणालीको विकासबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। यदि यी सुधारहरू लागू गरिएनन् भने, नेपालको कर्मचारी प्रशासन गहिरो खाडलतिर धकेलिने जोखिम कायमै रहनेछ।